प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने कहा कि अतीत में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया था, जिसकी भारत का संविधान अनुमति नहीं देता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है, जिंदगी के साथ लूट और जिंदगी के बाद भी लूट. पीएम मोदी ने कहा कि उनका छिपा हुआ एजेंडा सामने आ गया है. कांग्रेस कहती है कि वह विरासत कर लगाएगी. कांग्रेस माता-पिता से मिली विरासत और आपकी मेहनत से जमा की गई आपकी संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा छीन लेगी और अपने बच्चों को देना चाहती है. कांग्रेस का एक ही मंत्र है, ‘जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट.’

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम जातियों को एक ही श्रेणी में रखकर कर्नाटक में ओबीसी के लिए कोटा कम करने का आरोप लगाया. उन्होंने विपक्षी दल को “ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन” करार दिया.

मोदी ने कहा, अतीत में इसने धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया था, जिसकी भारत का संविधान अनुमति नहीं देता है. उन्होंने कहा कि एक बार फिर, कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी के साथ रखकर पिछले दरवाजे से कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है. ऐसा करके उसने ओबीसी समुदाय से आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया है. कांग्रेस इस खतरनाक खेल में शामिल हो गई है, जो आपकी (भविष्य की) पीढ़ियों को नष्ट कर देगा, यह ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन है.

कर्नाटक में कांग्रेस की घोषणा पर पीएम का हमला

उन्होंने कहा, 2004 में कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपकर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया था. उन्होंने कहा कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा. बाबासाहेब अम्बेडकर स्वयं धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले धर्म के आधार पर आरक्षण (प्रदान करने) का एक खतरनाक संकल्प लिया था.

मोदी ने कहा कि कर्नाटक में पार्टी ने अवैध चाल का सहारा लेकर ऐसा कोटा मुहैया कराया. मुसलमानों को ओबीसी को कोटे से जोड़कर ओबीसी को दिए गए बड़े अधिकार छीन लिए गए और धर्म के आधार पर (दूसरों को) दे दिए गए. प्रधान मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस पूरे देश में एक ही मॉडल लागू करना चाहती थी.